ਸਵੀਡਨ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਟਾਕਹੋਮ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
‘ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸਵੀਡਨ : ਕੋ-ਕਿਏਟਿੰਗ ਏ ਬਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੋ-ਨਿਮੇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ‘ਸੁਭਾਵਿਕ’ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਵਸਥਾ (ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਵੀਡਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।