ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ‘ਗਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਕਰਾਰ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਿਟ’ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)- ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਨਫੈਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਗੈਰ-ਰਿਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 1950 ਤੋਂ 50.7 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟਰੈਟਿਜੀ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ 5.13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਥੇ ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 40 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 577 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ 2250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਤੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 650 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਲੀਓਟ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਾਮਨਾ ਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸ਼ੇਲ ਬਰਾਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ‘ਕਲਾਈਮੈਟ ਚੇਂਜ ਟੂਲਕਿਟ’ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ)  ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।