ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਾਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਟ 75’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੰੰਨ 2022-23 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਨ 2022-23 ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ, ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 32 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਓਬੀਸੀ (ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਲਈ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 37 ਸਾਲ ਹੈ।