ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਮੰਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ) ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਈਦ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’ ਉਂਜ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।