ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੁਕਵਾਉਣਗੇ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ, ਨਿਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ ਵੀ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਕਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕੁਲਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।