‘ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਕੇਐੱਮ ਜੌਜ਼ੇਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਲੀ ਐੱਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੱਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1997 ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।