ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੁਲੰਦ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਟੈੱਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।