ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ- ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 68 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ 25 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ।