780-463-8800
[email protected]
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੁਲ ਮੁਦਗਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਤੇ 9 ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ 9 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਰਥਾਤ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪੱਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਦਗਲ ਦੇ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਕੇ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂਪਨਾਥ ਮਯੱਪਨ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਕੋ-ਆਨਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੁੰਦਰਰਮਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.ਐੱਸ.ਕੇ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ‘ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
