ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁੱਲ’ ਮੰਨ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁੱਲ’ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁੱਲ’ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।’’ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨੀਮ ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਂਗ, ਨਿਆਂਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।