ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਵਧ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੱਜ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਵਿਚਲੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤਿਵਾਦ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ  ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ  ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।   ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ  ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 160 ਮੁਲਕ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ੈਦ ਅਲ ਹਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ।