ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

ਜਨੇਵਾ, 4 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਯੂ. ਐੱਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਾਸਲ ‘ਚ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ 41 ਵੋਟਾਂ ਹੱਕ ‘ਚ ਪਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਵੋਟ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ | ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਥੋਪੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਮੈਕਡੋਨੀਆ ਤੇ ਪਰਾਗੁਵੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ |
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਪਨਾਏ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ | ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਂਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |