780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਤੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ” ਚੌਥਾ ਸਤੰਬ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਸਦਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਨੋ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨਕ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੋੜ ਮ੍ਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੰਤਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੌਕਸ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ” ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰੀਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਣਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ” ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ²ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੂਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।²
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
