ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੜਕਾਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।