ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਠੱਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਅਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਅਾਂ ੲਿਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜੁਆਬਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਅਾ ਪੈਸਾ ਵਿਆਰਥ ਚਲਾ   ਗਿਆ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋੲਿਅਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐੇਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਦਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।