ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲੲੀ ਪਡ਼ਾਅਵਾਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ: ਖੱਟਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ‘ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਵ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 83 ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ 310 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ  ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਅੌਸਤਨ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵੱਧਾ ਕੇ 15 ਘੰਟੇ, 18, 21 ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20-20 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਫੀਡਰ ’ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤਕ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਨਦਿਯਾਲ ਉਪਾਧਾਇਆ ਪਿੰਡ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਹੀ 50,000 ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਕ 12,620 ਆਸਾਮੀਆ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ 8793 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ  ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।