ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ੳੁਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ .6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 66 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ  ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਇਥੇ ਹੋੲੀ 13ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਠ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013: 14 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 36 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈੇਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ ਡਾ.ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
।