ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ : ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਟੋਰਾਂਟੋ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਮਕੇਅ ਨਾਲ਼ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਅਗਵਾਕਾਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੋਰਡ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨ ਹੌਵਰਡ ਸੇਪਰਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀæਬੀæਸੀæ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੇਪਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਸਤਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਮੈਰਿਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੇਪਰਸ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਲਾਨਾ 110,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਨਾ ਕੈਦੀ ਤੇ ਲਗਪੱਗ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਬਲੇਨੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਪਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਕੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਕੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਕੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਚਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਾਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਹਾਰਪਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।