ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ: 16 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੀ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ’ਚ 1987 ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ 16 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕੌਂਸਟੇਬੁਲਰੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਅਗ਼ਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 31 ਵਰ੍ਹੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੀਏਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਬਚ ਗਏ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨਾਸਿਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਏਸੀ ਦੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਸ ’ਚ 19 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਲਟਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਪੀਏਸੀ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ‘ਸੀ-ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 38 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਸੀ।