ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਸਾਰ: ਢੀਂਡਸਾ

* ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍,ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ- ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸਐਸ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚੋਂ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।