ੲਿਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ੲਿਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ੳੁਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋੲੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ੲਿਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਅਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸੂਬਿਅਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾੲੀ ਸੀ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ੲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾੲੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲੲੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ   ਕੇਂਦਰ, ਅੈਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ੳੁਹ ਅਾਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅੈਚ ਅੈਲ ਦੱਤੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ੳੁਹ ੲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾੲੀ ਲੲੀ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾੳੁਣ।
ੲਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋੲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਅਾ ਜਾਵੇ ਕਿੳੁਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਾਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ੲਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਅੈਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾੲਿਅਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਅਾ।