* ਈ-ਫਾਇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੋਰਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ – ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ (ਈ-ਫਾਈਲ) ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 29.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਈ-ਆਫਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ (ਈ-ਫਾਈਲ) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਫਾਇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਨਾਲੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ) ਅਤੇ ਕਲੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 29.11 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11.50 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਅਧਾਰ-ਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 6.66 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, 7.95 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ (ਮੈਸੇਜ) ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।