50% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲਡ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਅਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾੲਿਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ੳੁਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾੲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੲਿਸ ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਾਬਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਡ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾੲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਅਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ੲਿਸ ਬਾਰੇ ੳੁਸ ਦੀ ਰਾੲੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾੲੀ ਕੀਤੀ ਜਾੲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ੲੇ ਅੈਮ ਸਪਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਖਰਤਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਡ਼ਿਅਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੀੲੇ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਾਬਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਡ਼ਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾੲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲਡ਼ਨ ਲੲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਾਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨਪਡ਼੍ਹ ਰਹਿਣ ਲੲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਅਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾੲਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ੲਿਕ ਹਫ਼ਤਾ  ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਅਾਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਅਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿੳੁਂਕਿ ੲਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਹੋੲੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋੲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳੁਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾੳੁਣ ਲੲੀ ਅਾਖਣਗੇ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ੲਿਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਅਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਸੁਣਵਾੲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ੲਿਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਪਰ ੳੁਹ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾੲਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾੳੁਣ ਲੲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋੲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾੲਿਕ ਬਣਨ ਲੲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗੲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾੲਿਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੳੁਂ ਲਾੲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋੲੀ ਹੈ ਕਿੳੁਂਕਿ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਅਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳੁਹ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾੲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਅਾਰ ਹੈ।