ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ: ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ-ਜੇਤਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ (ਸੀਸੀ) ਲਿਮਟ ਦੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਟੀ.ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।