ਲਾਹੌਰ, 24ਨਵੰਬਰ
ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਈਦ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ. ਡੋਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਈਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਡੋਗਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 297 ਦਿਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਈਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਸਈਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਬੈਦ, ਮਲਿਕ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਿਫ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1997 ਅਧੀਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਈਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਮੂਹਰੈਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਲਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।