ਕਿਊਬੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਟੋਰਾਂਟੋ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਡਬਲਿਊਐਸਓ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2011 ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2011 ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੈਟਰਿਕ ਹੀਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ‘ਦਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਕਿਊਬੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ’ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।