ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਉੁਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇ।’